ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਯਾਤ ਅਤੇ 1965 ਵਰਗਾ ਅੰਨ ਸੰਕਟ: ਕੀ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ?
Failed to add items
Add to cart failed.
Add to wishlist failed.
Remove from wishlist failed.
Follow podcast failed
Unfollow podcast failed
-
Narrated by:
-
Written by:
ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ (Food Sovereignty) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1965 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੀ.ਐੱਲ. 480 (PL 480) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਸ਼ਿਪ-ਟੂ-ਮਾਊਥ' (Ship-to-Mouth) ਵਰਗੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।ਪਰ ਅੱਜ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਸ. (DDGS) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀ.ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਸ. ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀ.ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਇਹ ਆਯਾਤ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਕੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ?ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਮੱਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਐਥੇਨੌਲ) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਆਓ ਸੁਣੀਏ ਇਸ ਖੋਜ-ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।